सीपत! RNCG के खबर का असर; प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी पर हुई बड़ी कार्रवाई..पंचायत सचिव निलंबित, पूर्व सचिव की वेतनवृद्धि रोकी, अन्य अधिकारियों को भी पहुंची नोटिस!
बिलासपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में हितग्राहियों को प्रदत्त आवास निर्माण राशि में गंभीर अनियमितता के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत बिटकुला में सामने आई शिकायत के बाद पंचायत सचिव भूपेन्द्र यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं इस मामले में दोषी पाए गए तत्कालीन पंचायत सचिव छोटेलाल साहू की एक वेतनवृद्धि रोक दी गई है। यह मामला कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत के रूप में सामने आया था, जिसे रफ्तार न्यूज सीजी (RNCG) ने प्रमुखता से दिखाया था। शिकायत के आधार पर जनपद पंचायत मस्तूरी द्वारा जांच की गई। जांच में पाया गया कि पंचायत सचिव भूपेन्द्र यादव ने न केवल उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की, बल्कि अपने कर्तव्यों में भी घोर लापरवाही बरती। इसके बाद 28 मई को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनका जवाब असंतोषजनक पाया गया। इसके चलते उन्हें छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत 18 जून को निलंबित कर दिया गया।
पूर्व सचिव की लापरवाही भी उजागर…….
जांच रिपोर्ट में तत्कालीन पंचायत सचिव छोटेलाल साहू को भी दोषी पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि उन्होंने भी उच्चाधिकारियों के आदेशों की अनदेखी की और अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही बरती। इसी आधार पर उनकी एक वेतनवृद्धि रोकी गई है।
अन्य जिम्मेदारों पर भी गिरी गाज….
इस मामले में तकनीकी सहायक अनुराग राठौर, तत्कालीन अस्थायी रोजगार सहायक लकेश्वर ठाकुर और आवास मित्र नितेश साहू को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला पंचायत बिलासपुर द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागीय जांच दल गठित कर दिया गया है। आगामी दिनों में और भी अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे जनहितकारी योजनाओं में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
