बिलासपुर; जनदर्शन में उमड़ी भीड़..कलेक्टर ने सुनीं सैकड़ों फरियादें: शहर से गांव तक के नागरिकों ने रखी समस्याएं, अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के आदेश!
बिलासपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) बिलासपुर में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के नागरिक पहुंचे। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आमजनों से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याएं गंभीरता से सुनीं और अधिकांश मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। जनदर्शन में बिना किसी औपचारिकता के नागरिकों ने अपनी शिकायतें और आवेदन प्रस्तुत किए। तखतपुर विकासखंड के ग्राम चनाडोंगरी की गंगोत्री बाई ने आवेदन देकर बताया कि उनकी लगभग 20 डिसमिल भूमि चार दशक पूर्व घोंघा जलाशय के डूब क्षेत्र में चली गई थी, लेकिन अब तक उन्हें मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है। कलेक्टर ने मामले को जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता को भेजते हुए परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी तरह ग्राम पत्थर्रा की सरपंच ज्योति गोस्वामी ने जर्जर हो चुके मिडिल स्कूल भवन के स्थान पर नए भवन निर्माण की मांग रखी। कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बिल्हा विकासखंड के ग्राम मदनपुर की श्रमिक महिला सरिता बाई ने मनरेगा के तहत किए गए 15 दिनों के कार्य की लगभग 5 हजार रुपये मजदूरी बकाया होने की शिकायत की। इस पर जिला पंचायत सीईओ को भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं मस्तूरी विकासखंड के सुकुलकारी ग्राम में रोजगार सहायक द्वारा सरकारी राशि से निजी भूमि पर बोर खनन कराए जाने की शिकायत पर भी जांच के आदेश दिए गए। गढ़ कलेवा का संचालन कर रही महिला समूह ने भोजन पैकेट का भुगतान लंबित होने की जानकारी दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। हरदी कला के किसान मुरली प्रसाद साहू ने ग्रीष्मकालीन फसल के लिए सोसायटी द्वारा खाद उपलब्ध नहीं कराए जाने की शिकायत की। कलेक्टर ने उप पंजीयक सहकारिता को तत्काल खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मस्तूरी निवासी लक्ष्मीबाई, जो भूतपूर्व सैनिक की पत्नी हैं उसने वर्ष 2021 में पति के निधन के बाद मकान निर्माण हेतु 5 डिसमिल भूमि अब तक आवंटित नहीं होने की समस्या बताई। कलेक्टर ने प्रकरण एसडीएम मस्तूरी को भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ढेका बाईपास सड़क निर्माण से प्रभावित किसानों ने फल एवं सब्जी फसलों की क्षति का आकलन कर मुआवजा दिलाने की मांग की। इस पर आवेदन एसडीएम बिलासपुर को भेजते हुए नियमानुसार जांच के निर्देश दिए गए।
