बिलासपुर में बैन के बावजूद जारी अवैध रेत उत्खनन; 3 दिन में 5 हाईवा और 6 ट्रैक्टर जब्त!
बिलासपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) बिलासपुर जिले में अवैध रेत उत्खनन पर प्रतिबंध के बावजूद अरपा नदी सहित अन्य स्थानों पर खनन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद खनिज विभाग और पुलिस की कार्रवाई बेहद सीमित दिखाई दे रही है। खनिज विभाग के अधिकारियों ने पिछले तीन दिनों में केवल 5 हाईवा और 6 ट्रैक्टर-ट्राली जब्त किए हैं। इससे अवैध खनन पर रोक लगाने की प्रशासनिक कोशिशों पर सवाल उठने लगे है| नदी के बीचों-बीच एक साथ दर्जनों ट्रैक्टर रेत निकालते नजर आए थे। प्रशासन ने खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई का दावा किया था, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति में खास बदलाव नहीं दिख रहा है। कलेक्ट्रेट में हर सप्ताह आयोजित होने वाले जनदर्शन कार्यक्रम में भी अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। बेलतरा क्षेत्र के ग्रामीणों ने अवैध मुरुम उत्खनन की शिकायत की है, वहीं कई लोगों ने रेत माफियाओं के सक्रिय होने की जानकारी प्रशासन को दी है। इस पर कलेक्टर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन अवैध गतिविधियां जारी है| शहर और आसपास के सेंदरी, घुटकू, लोखंडी, मंगला, छठघाट, दोमुहानी और ढेका जैसे क्षेत्रों में रेत खनन लगातार जारी है। इसके बावजूद न तो खनिज विभाग का अमला मौके पर सक्रिय दिखाई दे रहा है और न ही पुलिस द्वारा परिवहन रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। यही कारण है कि खनिज माफिया बेखौफ होकर अवैध उत्खनन में लगे हुए हैं। इधर खनिज विभाग का कहना है कि कलेक्टर के निर्देश पर अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभाग के अनुसार 11, 12 और 13 मार्च को लोफन्दी, कच्छार, लछनपुर, रतनपुर लमेर, लारीपारा घुटकू, निरतु, सेंदरी, कोनी, बिरकोना, मोपका, चकरभाठा, दर्रीघाट और जयरामनगर-मस्तूरी क्षेत्र में जांच की गई। कार्रवाई के दौरान लारीपारा से रेत का अवैध परिवहन करते 2 ट्रैक्टर-ट्राली, सेंदरी क्षेत्र से 4 ट्रैक्टर-ट्राली, कोनी क्षेत्र से 1 हाईवा और जयरामनगर-मस्तूरी क्षेत्र से 3 हाईवा जब्त किए गए। इसके अलावा जांच के दौरान अवैध गिट्टी परिवहन करते हुए 1 हाईवा को भी पकड़ा गया। हालांकि तीन दिनों में कुल 11 वाहनों की जब्ती को लेकर प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि कई क्षेत्रों में खुलेआम अवैध खनन जारी होने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।
