बिलासपुर कलेक्टर की सख्ती का असर; जर्जर स्कूलों में क्लास बंद, अवैध प्लाटिंग की रजिस्ट्री पर रोक, 5 जुलाई को होगा 12 हजार पौधों का महा वृक्षारोपण..दिव्यांगों के लिए विशेष शिविर और हिट एंड रन प्रकरणों के त्वरित निपटारे के दिए निर्देश!
बिलासपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक टीएल बैठक में जिले की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। बैठक की शुरुआत में उन्होंने स्कूलों की जर्जर स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि यदि जिले में कहीं भी कोई स्कूल जर्जर हालत में है, तो वहां कक्षाएं नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने ऐसे स्कूलों की सूची तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि मरम्मत के लिए आवश्यक बजट स्वीकृत किया जा सके। बैठक में आगामी 5 जुलाई को होने वाले सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने इसे जनभागीदारी से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण अभियान बताते हुए कहा कि इस दिन आम से खास तक हर व्यक्ति को पौधारोपण में भागीदारी निभानी है। बिरकोना और राजकिशोर नगर में कुल 12 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि “एक पेड़ मां के नाम” अभियान को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए और बड़े पौधों का चयन किया जाए ताकि उनके संरक्षण में आसानी हो। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि पौधे लगाना सिर्फ रस्म अदायगी न हो, बल्कि उनके बचाव और सुरक्षा की भी पूरी जिम्मेदारी तय की जाए। उन्होंने कहा कि यदि ग्रामीणों को इस अभियान में जोड़ा जाए तो वे पौधों को अपनापन समझकर उनकी देखभाल भी करेंगे। बैठक में अवैध प्लाटिंग पर भी कलेक्टर ने बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि बिना स्वीकृत ले-आउट वाली प्लाटिंग की रजिस्ट्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। इस संबंध में उन्होंने जिला पंजीयक को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह आम जनता के हित से जुड़ा मामला है, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुलभ रूप से दिलाने के लिए कलेक्टर ने विशेष शिविरों के आयोजन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय तक पहुंचना दिव्यांगों के लिए कठिन होता है, इसलिए 40 से 50 ग्राम पंचायतों के बीच क्लस्टर बनाकर शिविर आयोजित किए जाएं। यह शिविर समाज कल्याण, जनपद पंचायत और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से आयोजित किए जाएंगे। बैठक में RBC 6-4 और हिट एंड रन मामलों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि इन मामलों में लंबित फाइलों को शीघ्र निपटाया जाए। उन्होंने बताया कि अज्ञात वाहन दुर्घटना में मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, अतः ऐसे सभी प्रकरणों को जल्द स्वीकृति के लिए भेजा जाए। शहर के युवाओं को सुविधा देने के उद्देश्य से कलेक्टर ने आरटीओ को निर्देश दिए कि सरकारी और निजी कॉलेजों में लर्निंग लाइसेंस शिविर आयोजित किए जाएं। इसके अलावा, आवारा पशुओं के प्रबंधन को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए और अंतर्विभागीय समन्वय से संबंधित मुद्दों का भी बैठक में समाधान किया। इस बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सभी योजनाएं धरातल पर प्रभावी रूप से उतरनी चाहिए और इसके लिए अधिकारी फील्ड विजिट करें, तभी जनहित के कार्यों का सही निष्पादन संभव हो सकेगा।
