सीपत का 100 बेड का अस्पताल खंडहर! जांच के लिए टीम गठित..सिम्स मामले की जांच के आदेश..निस्तारी भूमि घोटाला! कैसे बनी निजी संपत्ति..शुरू हुई जांच! कृषि विभाग के 4 अफसरों को नोटिस जारी, पढ़िए पूरी खबर…….
बिलासपुर: (प्रांशु क्षत्रिय) सरकारी निस्तारी भूमि को निजी स्वामित्व में बदलने के मामले में कलेक्टर अवनीश शरण ने सख्त रुख अपनाया है। शिकायतों के आधार पर उन्होंने इसे टीएल पंजी में दर्ज कर चारों एसडीएम को विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने टीएल बैठक में राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की और लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, डीएफओ सत्यदेव शर्मा, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
सिम्स मामले की जांच दो दिन में पूरी करने के आदेश…….
कलेक्टर ने सिम्स में एबार्शन इंजेक्शन के गलत इस्तेमाल के मामले में जांच रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने सिम्स के डीन को दो दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। वहीं सीपत में 100 बेड के अस्पताल के खंडहर में तब्दील होने की जांच के लिए पांच अधिकारियों की टीम गठित की गई है, जो 10 दिन में रिपोर्ट देगी।
निस्तारी भूमि निजी स्वामित्व में कैसे बदली? शुरू हुई जांच….
कोटा एसडीएम ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। कोटा तहसील में 507 में से 163 लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। बेलगहना में 1545 में से 862 और रतनपुर में 210 में से 196 मामलों में नोटिस जारी किया जा चुका है। इन व्यक्तियों से पूछा जाएगा कि निस्तारी भूमि को निजी भूमि में दर्ज कराने का आधार क्या था। तखतपुर, मस्तुरी और बिल्हा के एसडीएम को भी इसी तरह की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
कृषि विभाग के चार अफसरों को नोटिस……
कलेक्टर ने एग्रीस्टेक योजना के तहत किसानों के धीमे पंजीयन पर नाराजगी जताई और जिले के चार एसएडीओ—बिल्हा के आरएस गौतम, तखतपुर के एके सत्यपाल, मस्तुरी के एके आहिरे और कोटा के रामावतार साहू—को शो-कॉज नोटिस जारी किया। यदि तीन दिन में सुधार नहीं हुआ तो निलंबन की कार्रवाई हो सकती है।
गर्मी में आगजनी से निपटने अफसरों को अलर्ट……
गर्मी के बढ़ते असर को देखते हुए कलेक्टर ने अग्निशमन, पुलिस और बिजली विभाग को सतर्क रहने को कहा है। वन विभाग को जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए पहले से तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। होम गार्ड्स और नगर निगम की दमकल गाड़ियों को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने का आदेश दिया गया है।
लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश……
कलेक्टर ने पीएम पोर्टल और सीएम जनदर्शन में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए एक सप्ताह में सभी 30 शेष आवेदनों का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकारी कार्यालयों और आसपास के क्षेत्रों में नियमित स्वच्छता अभियान चलाने का आदेश दिया है।
