लापरवाही पूर्वक खोदे गये है गड्ढे, आम नागरिक हो रहे दुर्घटनाओं के शिकार…? कई लोग हो चुके घायल और मौत के शिकार…? मुआवजे दिलाने डॉ. उज्ज्वला ने कलेक्टर को सौंपी ज्ञापन..!
बिलासपुर:- (प्रांशु क्षत्रिय) अंडरग्राउंड सीवरेज परियोजना के पीड़ितों को मुआवजा राशि दिलाने को लेकर आम आदमी पार्टी काफी चिंतित है, हाल ही में नाबालिक की मौत पर आम आदमी पार्टी की पूर्व शहर अध्यक्ष डॉ.उज्जवला कराड़े ने मुख्य्मंत्री से 50 लाख रुपए मुआवजा राशि देने की मांग की थी। इसी तारतम्य में उन्होंने बुधवार को अंडरग्राउंड सीवरेज परियोजना की शुरुआत से अब तक पीड़ित हुए, मृतकों व घायलों को मुआवजा राशि दिलाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन पत्र सौंपकर उन्हें जल्द मुआवजा राशि दिलाने की मांग की है ।
कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन पत्र में डॉ.उज्जला ने निम्न बातों का वर्णन किया:-
शहर में विगत 14 वर्षो से लगातर सीवरेज परियोजना का कार्य चल रहा है, जिसमें प्रतिदिन शहर के किसी न किसी क्षेत्र में सड़क में गड्डे खोदने का कार्य चलता रहता है। सीवरेज परियोना हेतु ठेका कंपनी द्वारा लापरवाही पूर्वक खोदे गये गड्ढे से आम नागरिक दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे है। सीवरेज परियोजना हेतु बेतरतीब एवं लापरवाही पूर्वक खुदाई के कारण गड्ढो में गिरने से लगातार आम नागरिक घायल हो रहे हैं और कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी हैं। पिछले 14 वर्षो में सीवरेज परियोजना हेतु खोदे गये गढ़ड़ो में गिरने से 12 नागरिकों की मौत हो चुकी है तथा 60 से अधिक नागरिक घायल हो चुके है। परन्तु आज तक किसी भी मृतक व्यक्ति के परिजनों को अथवा घायल व्यक्तियों को शासन द्वारा कोई भी मुआवजा अथवा राहत राशि प्रदान नहीं की गई है, जिसके चलते सीवरेज के गड्डो में गिरकर मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को तथा घायल व्यक्तियों को गंभीर आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मृत हुए व्यक्तियों के परिजनों को 50 लाख रुपये गंभीर रूप से घायल अथवा दिव्यांग हुए व्यक्तियों को 10 लाख रुपये तथा गिरने के कारण अस्पताल में भर्ती हुए व्यक्ति को 2 लाख रुपये का मुआवजा राहत राशि देने की मांग की है।
विधानसभा में गूंज चुका मामला:-
बता दें कि हाल ही में सीवरेज टैंक में गिरकर अपनी जान गवाने वाले नाबालिक के परिजनों के लिए डॉ.उज्वला ने 50 लाख रुपए के मुआवजा राशि की मांग की थी, इस विषय को नगर विधायक ने भी विधानसभा में उठाया और 10 लाख रुपए की राशि मुआवजे में देने की मांग छत्तीसगढ़ शासन से की है।
